माझी लाडकी बहीण योजना ऑनलाइन अर्ज: महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या सशक्तिकरणासाठी एक नवीन महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली आहे. 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात घोषित झालेली ही योजना “महाराष्ट्र मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” या नावाने ओळखली जाते | ही योजना महाराष्ट्र सरकारच्या महिला सशक्तिकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे, जी आर्थिक मदतीसह इतर सहायक सुविधांद्वारे महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्याचा प्रयत्न करते. महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेचे उद्दिष्ट युवा मुलींना आर्थिक मदत, शिक्षण, आणि आरोग्य सहाय्य प्रदान करून सशक्त करणे आहे. ही योजना लैंगिक समानता वाढवणे आणि मुलींच्या सामाजिक-आर्थिक कल्याणात सुधारणा करणे या राज्याच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकार आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वर्गांना दरमहा 1500 रुपये प्रदान करणार आहे.
Advertising
माझी लाडकी बहिन योजना – महाराष्ट्र शासनाची महत्वाकांक्षी योजना
महाराष्ट्र सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे – “माझी लाडकी बहिन योजना”. राज्यातील मुलींची सुरक्षितता, शिक्षण आणि सर्वांगीण विकास हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलींना विशेष लाभ दिला जाणार आहे. मुलीच्या जन्मापासून तिच्या लग्नापर्यंत विविध टप्प्यांवर आर्थिक मदत केली जाईल. या योजनेत नवजात मुलीच्या कुटुंबाला प्रोत्साहनपर रक्कम, तिच्या शिक्षणासाठी वार्षिक आर्थिक मदत आणि लग्नासाठी मदतीचाही समावेश आहे. लाभ घेण्यासाठी, पालकांना महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल आणि आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. आवश्यक कागदपत्रांमध्ये मुलीचा जन्म दाखला, कौटुंबिक उत्पन्नाचा दाखला, आधार कार्ड आणि शैक्षणिक प्रमाणपत्राचा समावेश आहे. ही योजना मुलींच्या शिक्षणाला चालना देईल आणि त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यात मदत करेल, ज्यामुळे राज्यातील मुलींचे भविष्य उज्ज्वल होईल.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी “माझी लाडकी बहिण योजना” सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करून देणे आहे, ज्यामुळे त्यांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. या योजनेद्वारे महिलांना त्यांच्या विकासाच्या दिशेने मार्गदर्शन मिळेल आणि त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत केली जाईल. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सरकारने 46,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे, ज्यामुळे राज्यातील जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
या योजनेचा लाभ राज्यातील पात्र महिलांना दिला जाणार असून, विशेषतः गरीब आणि वंचित महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यावर भर दिला जाईल. योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी महिलांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. सर्व पात्र महिलांना दर महिन्याला ₹1500 आर्थिक सहाय्य मिळेल, आणि ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. या योजनेसाठी पात्रतेचे निकष ठरवले गेले आहेत. अर्ज करणाऱ्या महिलांना महाराष्ट्र राज्याची स्थायी रहिवासी असणे आवश्यक आहे, तसेच त्यांचे वय 21 वर्षांपेक्षा जास्त असावे. अर्जदार महिलांचे वार्षिक उत्पन्न ₹2,50,000 पेक्षा जास्त नसावे, आणि कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. गेल्या १५ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची पहिली हप्त्याची रक्कम जारी केली. या अंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात ३००० रुपये पाठविण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील ८० लाखांहून अधिक महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत लाभ मिळाला आहे.
सरकारने दिलेला पहिला हप्ता ३००० रुपये असून, यामध्ये जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांचा लाभ समाविष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत १ जुलैपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली होती, त्यामुळे सरकारने दोन महिन्यांचा एकत्रित लाभ दिला आहे. परंतु अद्याप काही महिलांना या योजनेच्या हप्त्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. अशा महिलांना त्यांच्या तक्रारी नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
तक्रार कशी करावी?
जर कोणत्याही महिलेच्या खात्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत हप्त्याचे पैसे आले नाहीत, तर त्यांना चिंताग्रस्त होण्याची गरज नाही. त्या महिलांनी हेल्पलाइन क्रमांक १८१ वर कॉल करून आपली तक्रार नोंदवू शकतात. त्यानंतर त्यांच्या समस्येचे निराकरण करण्यात येईल.
याशिवाय, महिलांना शक्ती दूत अॅप च्या माध्यमातून देखील तक्रार नोंदवण्याची सुविधा आहे. येथे देखील त्यांच्या समस्येचे निराकरण केले जाईल. तसेच, महिलांना आंगणवाडी केंद्रात जाऊन देखील तक्रार नोंदवता येईल.
“माझी लाडकी बहिण योजना” ही राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे, ज्यामुळे महिलांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.